मा. श्री. जितेंद्र भोळे, सचिव यांना महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधान भवन विधान परिषद, मुंबई येथे निवेदन देण्यात आले. आरटीआय ह्युमन राईट्स असोसिएशन चे अध्यक्ष मा.श्री. कामेश घाडी व उपाध्यक्ष मा.श्री. राजेश माकोडे मुंबई अध्यक्ष मा.श्री. सचिन खरात, गणेश थोरात, शंतनु बिस्वास यांच्या अध्यक्षतेखाली सदर निवेदन

मुंबई प्रतिनिधी :

“महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा अधिनियम” या विधेयकावरील हरकत आणि आक्षेप सादर करणेबाबत मा. श्री. जितेंद्र भोळे, सचिव यांना महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधान भवन विधान परिषद. मुंबई येथे निवेदन देन्यात आले.
आरटीआय ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट असोसिएशनचे अध्यक्ष मा. श्री. कामेश घाडी, व उपाध्यक्ष मा. श्री. राजेश माकोडे मुंबई अध्यक्ष मा. श्री. सचिन खरात, गणेश थोरात, संतनु बिस्वास यांच्या अध्यक्षतेखाली विषयास अनुसरून निवेदन

आरटीआय ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट असोसिएशन (RTI RTI Human Rights Activist Association) यांच्या वतिने निवेदन दैन्यात आले भारतीय राज्यघटनेच्या कलम १९ (१) (अ) नुसार नागरिकांना व्यक्तिस्वातंत्र्य आणि भाषणस्वातंत्र्याचा अधिकार आहे. कलम १९ (१) (ब) नुसार एकत्र येऊन शांततेच्या मागनि आंदोलन करण्याचा अधिकार दिला आहे. त्या अनुसंधाने कायद्याचे पालन करूण निवेदन सादर. सर्व समान्य मानसांच्या आवाज या भ्रष्टचार विरोधात नी स्वार्थ सामाजिक कार्य करणार्य कार्यकर्त बाबद विरोधार्थ त्यांचा आवाज दाबन्या हेदू चुकीचा निर्णय घेऊ नये संदर्भ प्रमाणे. श्री. चंद्रशेखर बावनकुळे, मा. महसूल मंत्री तथा समिती प्रमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली घेन्यात आलेला निर्नय बावद अंतीम योग्य निर्णय जनहितार्थ घ्यावा अशी अपेक्ष्या बालगुन राज्यातील जनता, विधीमंडळाचे माजी सदस्य तसेच संबंधित विषय क्षेत्रात काम करणाऱ्या विविध सामाजिक संस्था / संघटना / NGOs यांचा आवज दाबन्याचे पहिले पाउल सरकार कडू उचलन्यात येउ नयेत. त्या निशेदार्थ आशी प्रार्थना निवेदन देन्यात आले संविधान कायदेरक्षण, संरक्षण हेतु व न्याय व्यवस्था सुरक्षिततेसाठी नमूद केलेल्या संदर्भाप्रमाणे तात्काळ आदेश करावेत बाबद तत्काळ निरनय निरनय घेणे घेणे अति गर्जेचे आहे. अनेकदा आरटीआय कार्यकर्त्यांवर, सामाजिक कार्यकर्त्यांवर, पत्रकारांवर, संपादकांवर अनेकदा हल्ले केले जातात आणि भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी अनेकदा निस्वार्थ प्रयत्न केले जातात. परंतु शासकीय कर्मचारी हे आपल्या कामामध्ये दिरंगाई करतात. कामास टाळाटाळी करतात, बरिष्ठ अधिकान्यांकडून केलेल्या तक्रार अर्ज हा वर्ग केला जाती व आपल्या जबाबदारीतून मोकळे होण्याचा प्रयत्न करतात आणि केलेले मूळ तक्रार अर्ज व संबंधीत आरटीआय अर्ज टेबल टू टेबल वर्ग केल्या जाती आणि त्यातच बराच काळ निघून जातो. परंतु त्यावर कुठलीही कार्यवाही तात्काळ होत नाही. अनिक कार्यकर्ता यांचि च्या हत्या केली जाते. आणि सरकारी कर्मचार्यण कडून संविधानातील कायद्याचा जाणीवपूर्वक गैरवापर केला जातो आशी याचि आठवन सरकार ला वारुण

देन्याची खेल बालगुन प्रस्तुत निवेदनात जान करुण देन्यात आली. भारतीय संविधानातील अनुच्छेद १४ करण्यापुढे सर्व समान आहेत मग PM, CM, DM, DC, CJI, IAS, IPS, असो की कुनीही. आपल्या देशात कायद्याचे राज्य आहे मनमानीचे नाही हे लक्षात घेता आपला भारत देश भारतीय संविधानातील अनुच्छेद ३० नुसार कारभार चालती राज्य संस्कार भारतीय संविधानातील अनुच्छेद १६६ नुसार कारभार चालतो सर्व श्रेष्ठ भारतीय संविधान डॉ

बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दोन वर्षे अकरा महिने रातरा दिवरा एकट्याने मेहनत करून दिनांक २६/ नोव्हेंबर/१९४९ ला भारतीय नागरिकांना अर्पण केले आहे हे लक्षात घेता म्हणून भारतीय संविधानाचे संरक्षण करणे सर्व समाज बांधवांचे अधिकार व कर्तव्य आहे. मा मुख्य सचिव महाराष्ट्र राज्य साहेब, आपन कायदा व सुव्यवस्था त्यांचे प्रमुख आहात. आनी न्यायालयीन कामात हस्तक्षेप करणे, गुन्हेगारी प्रकरणांमध्ये आदेश देणे किंवा निर्णय घेन्याचे, अधिकार आपल्याला प्राप्त आहेत, याशिवाय आपन राज्य शासनाचे, भारतीय प्रशासन सेवा अधिकारी आहात, संपूर्ण राष्ट्रीय समंदित कायदा व सुव्यवस्थेची पण जबाबदारी आपल्या अधिकार क्षेत्रत आहे. आपण पूर्ण शासकीम आनी न्यार न्याय विभागचे अधिकारी आहात. आपल्या कार्यक्षेत्र अंतर्गत असणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीची प्रार्थना एकुन घेने ते आपले प्रथम कर्तव्य आहे. त्याच विश्वासाने निवेदना द्वारे विनंती कर्णयत आली कि, संविधानातिल कायदयाच्या रक्षनसाठी, धष्टाचारला नियंत्रित साठी आर टी आय कायदा कायदा रक्षणसाठि आणि न्याय मिळण्यासाठी अधिकारद्वारा प्रार्थना स्विकारावी निवेदनाद्वारे विनंती कर्णयत आली. जन हितार्थ कायदेशीर संदर्भप्रमाणे न्यायालय कडून मिलालेले निर्णय याच आठवन. मा. सरकार पाना निवेदनत कर्णयत आली अ). अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा (भारतीय संविधान अनुच्छेद १९) भारतीय संविधानाचा अनुच्चोद १९ (१) (अ) प्रत्येक नागरिकाला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा मूलभूत हक्क प्रदान करती. सदर विधेयकातील ‘बेकायदेशीर कृत्य’ ही संकल्पना अत्यंत व्यापक आणि संदिग्ध आहे. यामुळे सरकारविरुद्ध मत मांडणाऱ्या कोणत्याही व्यक्ती किंवा संघटनेला बेकायदेशीर ठरवले जाऊ शकते. यासंदर्भात ‘Romesh Thapar v. State of Madras (1950)” या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट मत मांडले आहे की, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हा लोकशाहीचा कणा आहे आणि सरकारविरुद्ध टी टीका करण्याचा हक्क हा त्या स्वातंत्र्याचा अविभाज्य भाग आहे. हे विधेयक याच न्यायिक उत्त्यांना बाधा आणणारे आहे. ब). शांततामय आंदोलनांचा हक्क (अनुच्छेद १९ (१) (ब) संविधानाच्या अनुच्छेद १९ (२) (ब) नुसार प्रत्येक नागरिकाला शांततेत एकत्र येण्याचा आणि आंदोलन करण्याचा हक्क आहे. पा विधेयकात सार्वजनिक सुव्यवस्थेला धोका’ या कारणास्तव कोणत्याही आंदोलनाला बेकायदेशीर घोषित करण्याचा धोका आहे. S. Rangarajan v. P. Jagjivan Ram (1989)’ या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले आहे की, केवळ एखाद्या मताने जनतेत अस्वस्थता निर्माण झाली तरी तो मतप्रदर्शनाचा हक्क हिरावून घेता येत नाही, जोपर्यंत तो हिंसाचाराकडे प्रवृत्त करत नाही. हे विधेयक शांततामय विरोधाला दबवण्यासाठी वापरले जाऊ शकते, जे या निर्णयाच्या विरोधात आहे. क). संघटन स्वातंत्र्यावर पाला (अनुच्छेद १९(१) (क)): संविधानाने प्रत्येक नागरिकाला संघटना स्थापनेचा आणि त्या संघटनेत सहभागी होण्याचा हक्क दिला आहे. तथापि, या विधेयकात ‘बेकायदेशीर संघट संघटना ही संकल्पना इतकी विस्तृत ठेवली आहे की, एखाद्या संघटनेत सामील होणारे व्यक्ती देखील आरोपी ठरू शकतात. “Kedar Nath Singh v. State of Bihar (1962)’ या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, केवळ सरकारविरोधी मतप्रदर्शन किवा कठोर टीका करणे हे देशद्रोह किंवा बेकायदेशीर कृत्य मानले जाऊ शकत नाही. S. Rangarajan v. P. Jagjivan Ram (1989) या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले आहे की, केवळ एखाद्या मताने जनतेत अस्वस्थता निर्माण झाली तरी तो मतप्रदर्शनाचा हक्क हिरावून घेता येत नाही, जोपर्यंत तो हिंसाचाराकडे प्रवृत्त करत नाही हे विधेयक शांततामय विरोधाला दबवण्यासाठी वापरले जाऊ शकते, जे या निर्णयाच्या विरोधात आहे.का). स्वायत्त न्यायव्यवस्थेवर धोका (अनुच्छेद ५०) संविधानाच्या अनुच्छेद ५० नुसार कार्यकारी आणि न्यायव्यवस्था यांच्यात स्पाट विभाजन असावे. मात्र, हे विधेयक प्रशासनाला न्यायिक प्रक्रिया बायपास करण्याचे अधिकार प्रदान करते, ज्यामुळे न्यायव्यवस्थेच्या स्वायत्ततेला धोका निर्माण होतो. “A.K. Gopalan v. State of Madras (1950)” या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने लोकशाहीत वैयक्तिक स्वातंत्र्याचे महत्व अधोरेखित केले आहे. या विधेयकातील तरतुदी त्या न्यायिक तत्त्वांना प्रतिकूल आहेत.ग). नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांचा भंग कोणत्याही व्यक्तीला दोषी ठरवण्यापूर्वी न्याव्य सुनावणी मिळावी, हे नैसर्गिक न्यायाचे तत्त्व आहे. Maneka Gandhi v. Union of India (1978)’ या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, कोणत्याही व्यक्तीला न्यायिक प्रक्रियेशिवाय शिक्षा देणे ही संविधानाच्या अनुच्छेद २१ च्या विरुद्ध आहे ) कठोर शिक्षा आणि प्रशासनाचा दुरुपयोगः सदर विधेयकात बेकायदेशीर संघटना’शी संबंधित व्यक्तींना तीन वर्षांचा कारावास आणि तीन लाख रुपये दंडाची कठोर शिक्षा सुचवली आहे. या तरतुदींचा वापर करून विरोधी विचारधारांना दडपण्याचा धोका निर्माण होतो. निवेदनात अशी आठवन कर्णयत आली वरील सर्व संवैधानिक तरतुदी आणि न्यायालयीन कनिर्णयांचा विचार करता, हे विधेयक लोकशाही मूल्यांच्या विरोधात आहे. त्यामुळे हे विधेयक त्वरित मागे घ्यावे किंवा त्यातील आक्षेपार्ह तरतुदींमध्ये आवश्यक त्या दुरुस्त्या करून नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचे संरक्षण करावे. आमचे म्हणणे गांभीर्याने घ्यावे आणि योग्य ती कारवाई कराल, याची खात्री बाळगतो अशी प्रार्थना निवेदनात कर्णयत आली

मा.व्यवस्तेत विचार करूण निर्णय घेणे बाबद, मा. सरकार यांच्या कडे अनेक मुद्ददे प्रलंबित अस्ताना जसे
१) सरकारी कार्यालय प्रलंबित अर्ज
२) जन माहिती अधिकार अर्ज
३) दफ्तर दिरंगाई अर्ज
४) निवडनुकी दर्यान जनातेला दीलेले आस्वासन
५) मा. भारताचे प्रतप्रधान यानी भरतातील नगरिकाना
दीलेले आस्वासन,
i) भ्रष्टचार संपवणे
ii) कलाधन चा तपास लाऊन भरतातील नगरिकाना
दीलेले आस्वासन
iii) वा इतर…
६) शेतकार्यांचे प्रश्न
७) बेरोजगारी
8) पुरुष व महिला समान अधिकार
९) पुरुष आयोग
१०) आरक्षन
मा. न्याय व्यवस्तपक महाराष्ट्र राज्य सचिव यांच्या अधिकारी क्षेत्रात प्रस्तुत निवेदन द्वारे विनंती पूर्वक जनहितार्थ असे निर्देश्यनास परिस्तीति बालगुन प्रस्तुत निवेदनात मागनी वा प्रार्थना पुडिल प्रमाणे कर्तोय त्या संदर्भ प्रमाणे प्रस्तुत निवेदनात

मा. न्यायव्यवस्तेने जनहितार्थ आदेश परित करावे. अशि प्रार्थना. निवेदनात कर्ष्यात आली

A) जारटीजाए कार्यकर्त्यावर होणाऱ्या हल्यावर तात्काळ कार्यवाही चे आदेश जारी करावेत.

B) शासकीय अधिकाऱ्याऱ्यांना भ्रष्टाचाराची तक्रार दिल्यावर कार्यवाही करायला दिरंगाई केली जाते त्याबद्दल तात्काळ कार्यवाहीचे आदेश करावेत.

C) तक्रार अर्ज केल्यावर आरटीआय अर्ज केल्यावर चुकीचे उत्तर देतात व अर्ज वर्ग

करून वरिष्ठ अधिकारी आपल्या जबाबदारीतून मोकळे होतात. म्हणून अश্যা अधिकाऱ्यांवर कार्यवाही चे आदेश द्यावेत, D) आरटीआय अर्ज दाखल केल्यावर सुध्दा जाणीवपूर्वक विलंब केल्या जातो आणि

कायद्याचे उल्लंघन केल्या जाते आणि त्याची सुचना वरिष्वांना दिल्यावर सुध्दा कार्यवाही होत नाही. त्या संदर्भात कार्यवाहीचे आदेश द्यावेत.

E) प्रत्येक तक्रारीवर २४ तासात चौकशीचे आदेश यावेत

F) दप्तर दिरंगाई दाखल केल्यावर पण कार्यवाही होत नाही, त्या संदर्भात येट पोलिस अधिकारी यानी तात्काळ चौकशी व एफआयआर दाखल करून घेण्याचे आदेश चावेत.

G) तक्रार अर्ज व आरटीआय अर्ज दाखल केल्यावर वरिष्ठ अधिकारी आपली जबाबदारी अर्ज वर्ग करून फेटाळण्याचा प्रयत्न केला जातो. अशा वरिप्त अधिकान्यांवर व संबंधीत स्टाफ वर दिरंगाई दाखल करण्याचे आदेश जारी करावेत. H) प्रत्येक आरटीआय कार्यकर्त्याला पोलीस सहकार्य करायचे आदेश द्यायेत व तात्काळ झिरो एफआयआर दाखल करून घेण्याचे आदेश करावेत,

1) प्रत्येक आरटीआय कार्यकत्यांनी प्रोटेक्शन मागितल्यावर तात्काळ ते देण्याचे आदेश वावेत.

J) आरटीआय कार्यकर्त्यांची तक्रार कोणत्याही पोलीस स्टेशनमधून दाखल करून घ्यावी याचे पण आदेश द्यावेत. तात्काळ झिरो एफआयआर दाखल करून घेण्याचे आदेश द्यावेत

K) चुकीची किया दिशाभूल करणारी माहिती दिल्यास त्या प्रथम अपिलीय अधिकारी तसेच दुसरे अपिलीय अधिकारी व राज्य माहिती अधिकारी यांना शासकीय सेवेतून निलंबीत करून हि नोंद त्यांच्या सीआर मध्ये करण्यात यावी आणि अधिकाऱ्याची झालेली नींद अभिलेखात घेऊन गोपनीय अहवाल शासनाकडे पाठविण्यात येणेबाबत लेखी आदेश व्हावेत.