प्रतिनिधी मुंबई :
देशातील ग्रामीण गरीबांसाठी रोजगाराची हमी देणारी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (मनरेगा) ही केवळ रोजगार योजना नसून, ग्रामीण जनतेसाठीचा एक संवैधानिक हक्क आहे. मात्र सध्याच्या सत्ताधाऱ्यांकडून या योजनेचे नाव बदलून ‘पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना’ करण्यात येत असून, यामागे जनहित नसून राजकीय श्रेय हडपण्याचा व इतिहास पुसण्याचा अजेंडा असल्याचा आरोप सामाजिक कार्यकर्ते तथा
आरटीआय ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट असोसिएशन राष्ट्रीय संस्थापक अध्यक्ष श्री. कामेश घाडी यांनी केला आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी याच योजनेवर पूर्वी संसदेत व जाहीर सभांमध्ये टीका करताना तिला “काँग्रेसच्या अपयशाचं स्मारक” असे संबोधले होते. मात्र आज हीच योजना वाढीव निधी व दिवसांसह राबवली जात आहे, यावरून सरकार स्वतः मान्य करत आहे की ही योजना गरजेची, फायदेशीर आणि ग्रामीण भारतासाठी जीवनवाहिनी आहे.
२०१३-१४ मध्ये या योजनेसाठी ₹33,000 कोटींची तरतूद होती, ती आज सुमारे ₹86,000 कोटींवर पोहोचली आहे. तसेच रोजगाराची हमी 100 दिवसांवरून 125 दिवसांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. असे असताना, योजना चांगली असेल तर महात्मा गांधींचे नाव काढण्याची गरज का? असा सवाल श्री. घाडी यांनी उपस्थित केला आहे.
योजना नाव बदलल्याने शासकीय कागदपत्रे, वेबसाईट, अॅप, फॉर्म, फलक, जाहिराती आदींवर कोट्यवधी रुपयांचा अनावश्यक खर्च होतो. या खर्चाचा शेतकरी, मजूर किंवा ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला कोणताही थेट फायदा होत नाही. हा खर्च केवळ सत्ताधाऱ्यांच्या अहंकारासाठी असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
महात्मा गांधी म्हणजे सत्य, अहिंसा, लोकशाही आणि सामान्य माणसाचे राजकारण. ही मूल्ये आजच्या सत्तेला गैरसोयीची वाटत असल्याने गांधींची नावे व वारसा पुसण्याचा प्रयत्न होत असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
“नाव बदलल्याने रोजगार वाढत नाही, मजुरी वेळेवर मिळत नाही, स्थलांतर थांबत नाही,” असे स्पष्ट करत श्री. घाडी यांनी सांगितले की योजना जनतेसाठी असतात, सत्तेसाठी नाहीत. गांधींचे नाव काढले तरी गांधी विचार जिवंतच राहतील, असा ठाम विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
श्री. कामेश घाडी
राष्ट्रीय संस्थापक अध्यक्ष
RTI Human Rights Activist Association
संपादक : RTI Times
